Rajasthan EV Policy 2022-27: देश की केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्कीम ला रही है। सभी सरकारें अपने-अपने स्तर से यह प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित हो।
इसी क्रम में 2022 में राजस्थान की वर्तमान गहलोत सरकार 1 सितम्बर 2022 से Rajasthan EV Policy 2022 को लागू कर दिया है। इस पॉलिसी की वैधता 5 साल यानी सन 2027 तक है। राजस्थान सरकार का प्रयास है की डीजल और पेट्रोल से चलने वाली वाहन की संख्या में कमी लाना ताकि इससे हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार ने 40 करोड़ रूपया आवंटित किया था। इस आवंटित राशि से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी तथा एसजीएसटी में मिलने वाले छूट की पूर्ति किया जा सके।
राजस्थान की गहलोत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर लाइसेंस की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। इसके साथ पहले 100 चार्जिंग स्टेशन की स्थापना पर ₹500000 का अनुदान भी देने की घोषणा किया है। इसके अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशन पर खर्च होने वाले बिजली की दर भी ₹6 प्रति यूनिट तय किया गया है।
राजस्थान ev पॉलिसी का उद्देश्य (Purpose of Rajasthan EV Policy 2021-27)
- डीजल और पेट्रोल के वाहनों से हो रहे प्रदूषण को कम करना
- राज्य में निजी वाहनों के साथ-साथ सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या को बढ़ाना।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तथा बैटरी स्वॅपिंग नेटवर्क को स्थापित करना
- राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना
- राज्य में ही इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण को प्रोत्साहित करना जिससे रोजगार को बढ़ाने में मदद मिले।
- आइए जानते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से किस प्रकार के वाहन पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी, तथा सब्सिडी
- प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन किस प्रकार अप्लाई किया जाएगा? राजस्थान सरकार ने इवी पॉलिसी के तहत मिलने
- वाली सब्सिडी को बैटरी की कैपेसिटी से जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि जो भी वाहन खरीद रहे हैं आपको उस वाहन की बैटरी की कैपेसिटी के अनुसार सब्सिडी दिया जाएगा।
Rajasthan EV Policy 2022 for 2-Wheeler (दोपहिया वाहन के खरीद पर पर कितना छूट मिलेगा ?)
राज्य सरकारी इलेक्ट्रिक वाहन के खरीद पर जो भी सब्सिडी दे रही है वह केंद्र सरकार से मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगा। राजस्थान एव पॉलिसी के तहत दुपहिया वाहन की खरीद पर बैटरी की कैपेसिटी के अनुसार ₹5000 से लेकर ₹10000 तक की छूट दिया जा रहा है.
दोपहिया वाहन के खरीद पर छूट |
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क्रम संख्या |
बैटरी कैपेसिटी |
सब्सिडी (Rs) |
वाहनों की संख्या |
1 |
2 kWh |
5,000 |
1 लाख वाहनों की खरीद पर छूट मिलेगा |
2 |
< 4 kWh |
7,000 |
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3 |
< 5 kWh |
9,000 |
|
4 |
> 5 kWh |
10,000 |
अभी तक भारत में जितने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध है उन सभी वाहनों में बैटरी की क्षमता 4kwh तक ही दिया गया है। इसलिए राजस्थान सरकार की तरफ से दोपहिया वाहन पर अधिकतम ₹7000 तक की छूट दिया जा रहा है।
Rajasthan EV Policy 2022 for 3-Wheeler (तिपहिया वाहन के खरीद पर पर कितना छूट मिलेगा ?)
इसी प्रकार Rajasthan EV Policy 2022-27 के तहत तिपहिया कमर्शियल वाहनों पर भी बैटरी की क्षमता के अनुसार ₹10000 – ₹20000 तक छूट दिया जा रहा है।
तिपहिया वाहन के खरीद पर छूट |
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क्रम संख्या |
बैटरी कैपेसिटी |
सब्सिडी (Rs) |
वाहनों की संख्या |
1 |
3 Kwh |
Rs.10,000 |
E-रिक्शा -25000 , E -ऑटो,E-तिपहिया मालवाहक वाहन-25000 की खरीद पर छूट का प्राबधान |
2 |
4 Kwh |
Rs. 15,000 |
|
3 |
5 Kwh |
Rs. 17,000 |
|
4 |
more than 5 kWh |
Rs. 20,000 |
Rajasthan EV Policy 2022 for 4-Wheeler,Bus,Retro kit fitting
राजस्थान सरकार की तरफ से Rajasthan EV Policy 2022 के तहत निजी एवं कमर्शियल फोर व्हीलर की खरीद पर Rs.30000 से लेकर Rs.50000 तक बैटरी की कैपेसिटी के अनुसार सब्सिडी दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर 1 से ₹500000 तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा पिपहिया एवं फोर व्हीलर में रिट्रोफिट किट लगवाने पर लागत का 15% तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
फोर व्हीलर, इलेक्ट्रिक बस पर सब्सिडी रिट्रोफिट किट लगवाने पर छूट |
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क्रम संख्या |
बैटरी कैपेसिटी |
सब्सिडी (Rs) |
वाहनों की संख्या |
1 |
फोर व्हीलर निजी कार टैक्सी, लाइट गुड्स व्हीकल |
20 लाख रुपए तक एक्स शोरूम कीमत वाले फोर व्हीलर पर बैटरी की क्षमता के अनुसार मिलने वाला सब्सिडी ₹30000-₹50000 तक |
निजी वाहन-10000, कॉमर्सिअल टैक्सी,कैब एवं भारी वाहन-10000 |
2 |
इलेक्ट्रिक बस |
1 से 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी |
500 |
3 |
तिपहिया यात्री वाहन (ई-रिक्शा, ई-कार्ट, ई-ऑटो और ई- गुड्स कैरियर) |
रेट्रो फिट किट पर लागत का 15% टैक्स के साथ अधिकतम प्रति वाहन ₹10000 तक |
3000 |
4 |
फोर व्हीलर निजी कार, टैक्सी, लाइट गुड्स व्हीकल |
रिट्रोफिट किट- लागत का 15% सभी टैक्स के साथ |
2000 |
Rajasthan electric vehicle policy 2022 pdf
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